केंद्र सरकार 1 अप्रैल, 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 लागू करने जा रही है, जिसे ओल्ड पेंशन की तरह ही वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है ताकि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी वित्तीय रूप से सुरक्षित रहें। जब से NPS लागू हुआ है तब से केंद्र सरकार के कर्मचारीगण इसे लेकर कर्मचारियों में काफी संशय है। आइए जानते है यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैसे है खास? और यह आपके लिए क्यों है जरूरी ?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 किन कर्मचारियों के लिए है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, जो पहले से ही NPS में है। राज्य सरकारें भी अपने यहाँ के कार्मिकों के लिए लागू कर सकती है। NPS के तहत कर्मिकों को कोई फ़िक्स पेंशन की गारंटी नहीं थी, पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम अर्थात् UPS में सरकारी कार्मिकों को फ़िक्स पेंशन की गारंटी दी जा रही, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सेवा पर 10,000 रुपये की पेंशन की गारंटी दी जा रही है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू की जा रही है।
वर्तमान में केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए 3 तरह की पेंशन योजना लागू है जैसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS)। इसमें अभी भी सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन की ही माँग कर रहे है। ओल्ड पेंशन में निश्चित पेंशन की माँग पर ही केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लेकर आई है। इन सबका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:
यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 की खासियत

1- इसमें कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की तरह ही पेंशन की गारंटी है जिसके तहत कार्मोकों को सेवानिवृत्ति के वार्षिक औसत मूल वेतन का 50% पेंशन राशि के रूप में प्राप्त होगा। बशर्ते 25 साल की सेवा पूरी की हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति आयु, वर्तमान में 60 वर्ष पूरी करने के बाद ही मिलेगी।
2- सरकारी कर्मचारियों के 10 साल की सेवा पर 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी है।
3- अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। तो परिवार के पात्र लोगों को उस पेंशन की 60% राशि प्राप्त होगी।
4- यूपीएस में सरकारी अंशदान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा, जबकि कर्मचारी का योगदान मूल वेतन और डीए के 10% पर बना रहेगा।
5- सेवानिवृत्ति पर पेंशन और ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त राशि प्रत्येक छह महीने के लिए मूल वेतन और डीए के दसवें हिस्से के बराबर होगा।
6- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पेंशन में नियमित वृद्धि, कर्मचारियों के लिए गरिमामय और सुरक्षित भविष्य की गारंटी।
7- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के कर्मचारी एक बार UPS चुनने का विकल्प ले सकते हैं।
2. एनपीएस (NPS – National Pension System)
- नेशनल पेंशन सिस्टम (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) एक स्वैच्छिक, बाजार आधारित पेंशन योजना है। पेंशन की राशि बाजार पर निर्भर करती है, इसकी पेंशन की कोई गारंटी नहीं।
- इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही अंशदान करते है, जिसे रिटायरमेंट पर 60% राशि निकाल सकते हैं, 40% से पेंशन खरीदनी पड़ती है।
- इसमें कोई महंगाई भत्ता (DA) नहीं।
3. ओपीएस (OPS – Old Pension Scheme)
- ओल्ड पेंशन स्कीम (पुरानी पेंशन योजना) भारत की पुरानी सरकारी पेंशन योजना थी, जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उनकी अंतिम सैलरी का एक हिस्सा (आमतौर पर 50%) पेंशन के रूप में मिलता था। इसके तहत सरकार पूरी पेंशन की जिम्मेदारी लेती थी। कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। महंगाई भत्ता (DA) शामिल था, जो पेंशन को महंगाई के हिसाब से बढ़ाता था। यह योजना पूरी तरह सुरक्षित और निश्चित पेंशन मानी जाती पर इससे सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा था।
यूपीएस (UPS) vs एनपीएस (NPS) vs ओपीएस (OPS) के बीच अंतर:
विशेषता | यूपीएस (UPS) | एनपीएस (NPS) | ओपीएस (OPS) |
---|---|---|---|
प्रकार | मिश्रित (निश्चित + योगदान आधारित) | बाजार आधारित | सरकार द्वारा गारंटीड |
योगदान | कर्मचारी (10%) और सरकार 18।5% दोनों | कर्मचारी 10% और सरकार 14% | कोई योगदान नहीं, सरकार देती थी |
पेंशन की गारंटी | हाँ, न्यूनतम 50% अंतिम सैलरी | नहीं, बाजार पर निर्भर | हाँ, अंतिम सैलरी का हिस्सा |
महंगाई भत्ता (DA) | हाँ, शामिल | नहीं | हाँ, शामिल |
लागू स्थिति | नई योजना, अप्रैल 2025 से लागू | वर्तमान में लागू | ज्यादातर बंद, पुरानी योजना |
वित्तीय बोझ | सरकार और कर्मचारी पर साझा | कर्मचारी पर | पूरी तरह सरकार पर |
लचीलापन | सीमित | अधिक (निवेश विकल्प) | कोई नहीं |
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